दोस्तों आप सभी के लिए मैं Bhartiya Sanvidhan GK Question लेकर आया हूं जो सभी क्वेश्चन Bhartiya Sanvidhan से Related है और यह सभी क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछे गए हैं आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ते हो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह सभी क्वेश्चन आपके Bhartiya Sanvidhan Samanya Gyan को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ाएंगे क्योंकि यह सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत से लिखे हैं और इन को पिछले आए गए एग्जाम से निकाला है
Ques. 1:- बी० आर० अंबेडकर और महात्मा गाँधी के मध्य सन् 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था
- भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का
- मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का
- हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का
- हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का
पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव आम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितम्बर, 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय (कॉम्युनल एवार्ड) में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केन्द्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दीं गयीं।
Ques. 2:- सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सहीउत्तर का चयन कीजिए :
सूची-I ———- सूची-II
A.सुरत विभाजन ———- 1.1929
B.सांप्रदायिक अधिनिर्णय ———- 2.1928
C.सर्वदलीय सम्मेलन ———- 3.1932
D.पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ———- 4. 1907
- A — 4, B — 3, C — 1, D — 5
- A — 4, B — 3, C — 2, D — 1
- A — 2, B — 5, C — 4, D — 1
- A — 1, B — 4, C — 2, D — 3
सही सुमेल निम्नलिखित है –
सूची-I ———- सूची-II
A. सुरत विभाजन ———- 4. 1907
B. सांप्रदायिक अधिनिर्णय ———- 3. 1932
C. सर्वदलीय सम्मेलन ———- 2. 1928
D. पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ———- 1. 1929
Ques. 3:- निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई ?
- चार्टर एक्ट – 1833
- भारतीय परिषद अधिनियम – 1861
- भारतीय परिषद अधिनियम – 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम – 1909
1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम में गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद् की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 मास तक लागू रह सकते थे।
Ques. 4:- सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
सूची-I
A.अगस्त घोषणा
B.अगस्त प्रस्ताव
C.अगस्त संकल्प
D.प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
सूची-II
1.लार्ड लिनलिथमो
2.लार्ड मान्टेंयु
3.मुहम्मद अली जिन्ना
4. महात्मा गाँधी
- A — 2, B — 1, C — 4, D — 3
- A — 3, B — 4, C — 1, D — 2
- A — 1, B — 3, C — 2, D — 4
- A — 4, B — 2, C — 3, D — 1
सही सुमेल निम्नलिखित है –
सूची-I ———- सूची-II
A.अगस्त घोषणा ———- 2. लार्ड मान्टेंयु
B.अगस्त प्रस्ताव ———- 1. लार्ड लिनलिथमो
C.अगस्त संकल्प ———- 4. महात्मा गाँधी
D.प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ———- 3. मुहम्मद अली जिन्ना
Ques. 5:- रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित किया गया
- 1773 ई० में
- 1771 ई० में
- 1785 ई० में
- 1793 ई० में
1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था।
Ques. 6:- भारत के गवर्नर जनरल को किस ऐक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला?
- 1773 का रेगुलेटिंग ऐक्ट
- 1784 का पिट इण्डिया ऐक्ट
- 1786 का एमेण्डमेंट ऐक्ट
- 1813 का चार्टर ऐक्ट
1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए । वह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था । नये अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उस विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया ।
Ques. 7:- महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया—
- 1885 ई०
- 1872 ई०
- 1866 ई०
- 1877 ई०
1857 ई. के महासंग्राम के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बना दिया गया । 1877 ई. में लॉर्ड लिटन ने महारानी को कैसर-ए-हिन्द की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया ।
Ques. 8:- साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत-सी चीजें दिये जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन-सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था ?
- रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जायेगी
- देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाये रखी जायेगी
- भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा
- भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
वास्तव में इस प्रश्न में (a) व (d) दोनों ही विकल्प सही है, क्योंकि 1858 ई. की घोषणा के पश्चात देशी राज्यों के विलय की नीति को छोड़ दिया गया, परन्तु पूरी तरह नहीं । इसी प्रकार समाज सुधारों के प्रति भी वे तटस्थ रूख अपनाए रहे, परन्तु पूर्णतया सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों के प्रति तटस्थ न रह सके ।
Ques. 9:- मिन्टो माले सुधार का उद्देश्य क्या था?
- पृथक् निर्वाचन प्रणाली .
- भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना
- युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना
- पूर्ण स्वतंत्रता देना
मार्ले मिण्टो सुधारों का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेंमें में फूट डालना था। मुस्लिमों के पृथक् निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। अंग्रेज़ों की यही नीति कालान्तर में भारत के विभाजन का कारण बनी। कांग्रेस ने इन सुधारों का पुरज़ोर विरोध किया, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। वायसराय मिण्टो ने लिखा था कि ‘याद रखना कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बना कर हम ऐसे घातक विष बो रहे हैं, जिसकी फ़सल बहुत कड़वी होगी।’
Ques. 10:- मार्ले मिन्टो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया?
- 1905 में
- 1909 में
- 1911 में
- 1920 में
1909 के मार्ले-मिंटो सुधार के तहत विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आन्दोलन को एक धक्का लगा । आरम्भ में ये प्रतिरोध छोटे-छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे परन्तु ज्यों-ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया इससे राजनीतिक तथा सामाजिक समरसता का वातावरण दूषित हो गया । शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे, और जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी वह एक ही बार में समाप्त हो गई । अंतत: इसका परिणाम देश का विभाजन हुआ । लॉर्ड मार्ले ने सत्य ही मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दंत बो रहे हैं, और इसका परिणाम भीषण होगा ।
Ques. 11:- मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मण्डल प्रारम्भ में किसके द्वारा लाया गया था?
- क्रिप्स मिशन, 1942
- मार्ले-मिन्टो सुधार, 1909
- मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
1909 के मार्ले-मिंटो सुधार के तहत विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आन्दोलन को एक धक्का लगा । आरम्भ में ये प्रतिरोध छोटे-छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे परन्तु ज्यों-ज्यों मताधिकार बढ़ता चला गया इससे राजनीतिक तथा सामाजिक समरसता का वातावरण दूषित हो गया । शताब्दियों से जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे, और जिनमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी वह एक ही बार में समाप्त हो गई । अंतत: इसका परिणाम देश का विभाजन हुआ । लॉर्ड मार्ले ने सत्य ही मिंटो को लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दंत बो रहे हैं, और इसका परिणाम भीषण होगा ।
Ques. 12:- 1909 के इण्डियन कौसिल ऐक्ट में किस बात की व्यवस्था की गयी थी?
- द्वैध शासन प्रणाली
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
- संघीय व्यवस्था
- प्रान्तीय व्यवस्था
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 (मार्ले-मिंटो सुधार) द्वारा ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया । चुनाव के लिए तीन प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया – साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष तथा विशेष निर्वाचक मंडल । इस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था कर सरकार ने भारत में साम्प्रदायिकता का बीज बो दिया । कालान्तर में यह भारत विभाजन का कारण बना ।
Ques. 13:- मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था
- राज्यों की स्वायत्तता
- प्रान्तों में दोहरा शासन
- हिन्दू मुस्लिम हेतु अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्था
- राज्यपालों को वीटो शक्ति
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंट-फोर्ड सुधार के रूप में जाना जाते, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वार धीरे-धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्ज़ा देने के लिए पेश किये गए सुधार थे। सुधारों का नाम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के राज्य सचिव एडविन सेमुअल मोंटेगू, 1916 और 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर पड़ा। इसे भारत सरकार अधिनियम का आधार 1919 की आधार पर बनाया गया था। मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रान्तों में दोहरा शासन था ।
Ques. 14:- 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था?
- लॉर्ड पैथिक लारेन्स
- ए० वी० अलेक्जेण्डर
- सर स्टैफर्ड क्रिप्स
- लॉर्ड एमरी
वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था।
Ques. 15:- कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन-सा सही नहीं है ?
- प्रान्तीय समूहीकरण (Provincial Grouping)
- भारतीय सदस्यों वाला अन्तरिम मंत्रिमण्डल
- पाकिस्तान की स्वीकृति
- संविधान निर्माण का अधिकार
कैबिनेट मिशन योजना के विषय में पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है ।
Ques. 16:- भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात् इसका शासन किसके अन्तर्गत चलाया गया?
- भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा
- इंग्लैंड के संविधान के अनुसार
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात् इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत चलाया गया ।
Ques. 17:- भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गयी?
- रण्ड योजना
- मिन्टो मार्ने योजना
- माउण्टबेटन योजना
- वेवेल योजना
भारतीयों को वर्ष 1047 में माउंट बेटेन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता का हस्तांतरण किया गया था ।
Ques. 18:- कौन सुमेल नहीं है?
- मार्ले-मिन्टो सुधार – साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व
- भारत सरकार अधिनियम 1935 – स्वशासन
- कैबिनेट मिशन – संविधान सभा का गठन
- साइमन कमीशन – भारत विभाजन
उपर्युक्त प्रश्न में दिए गये विकल्पों में से विकल्प d सही नहीं है ।
Ques. 19:- सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
सूची-I ———– सूची-II
A.भारत सरकार अधिनियम 1919 ———–1.प्रांतीय स्वायत्ता
B. भारत सरकार अधिनियम 1935 ———–2. सती प्रथा का अंत
C.मिन्टो मार्ले सुधार 1909 ———– 3. प्रान्तों में द्वैद्ध शासन
D.भारत परिषद अधिनियम, 1861 ———– 4. सांप्रदायिक निर्वाचन
E. अधिनियम, 1858 ———–5. ब्रिटिश शासन शक्ति में आया
- A — 2, B — 3, C — 1, D — 4, E — 5
- A — 3, B — 1, C — 4, D — 2, E — 5
- A — 1, B — 4, C — 3, D — 2, E — 5
- A — 1, B — 3, C — 4, D — 2, E — 5
सही सुमेल निम्नलिखित है –
सूची-I ———– सूची-II
A. भारत सरकार अधिनियम 1919 ———– 3. प्रान्तों में द्वैद्ध शासन
B. भारत सरकार अधिनियम 1935 ———– 1. प्रांतीय स्वायत्ता
C. मिन्टो मार्ले सुधार 1909 ———– 4. सांप्रदायिक निर्वाचन
D. भारत परिषद अधिनियम, 1861 ———– 2. सती प्रथा का अंत
E. अधिनियम, 1858 ———– 5. ब्रिटिश शासन शक्ति में आया
Ques. 20:- अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 में
- अगस्त प्रस्ताव, 1940 में
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 में
- कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, 1946 में
ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था । इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था । इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रान्तों, चीफ कमिश्नर प्रान्तों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परन्तु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती । 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गयी थी ।
